संघीयताको विशिष्ट पक्ष भनेको बलियो र अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार हो । राज्य संरचनाका स्वरुपहरु आ–आफ्नै विशेष र खास विशेषतायुक्त हुन्छन् । अधिकारको बाँडफाँडका मोडेल सैद्घान्तिक सौन्दर्यका आधारमा मात्र गरिनु हुँदैन । अधिकार सम्पन्न बनाइनु सिद्घान्ततः गलत होइन तर यसका कार्यान्वयनका व्यावहारिक कठिनाइहरु, चुनौतिहरु र जनताका सामाजिक, सांस्कृतिक धरातलीय मनोविज्ञानलाई समेत केन्द्रविन्दुमा राखी विवेक प्रयोग गर्न जरुरी हुन्छ । नेपालजस्तो बहुभाषिक, बहु–सांस्कृतिक र बहुजातीय समाजका लागि संघीयता अनिर्वाय हो भन्दै गर्दा सामाजिक मनोविज्ञान र सांस्कृतिक व्यवहारहरुलाई समेत ध्यानमा राखी अधिकारको वितरण हुनु आवश्यक छ । नेपालमा संघीय व्यवस्थाको आवश्यकता, औचित्य र आधारहरु स्पष्ट रहँदा रहँदै पनि यसको मोडेल तयार गर्दा निश्पक्ष हुन नसकेको, पूर्वाग्रह रहित बन्न नसकेको, नश्लीय चिन्तनबाट मुक्त हुन नसकेको र परम्परागत राज्यसत्ता र सामाजिक सर्वसत्तावादको चिन्तनबाट मुक्त हुन नसकेकोले राजनीतिक व्यवस्थामा जति हेरफेर भएपनि परिवर्तनको अनुभूति पिँधमा रहेका जनताले गर्न बाँकी रहेको यदाकदा त्यसै सुनिएको हैन । नेपाली जनताका लागि संघीयता र गणतन्त्र नयाँ व्यवस्था हो । यो अभ्यासकै चरणमा रहेकाले यसलाई गुण र दोषको आधारमा समीक्षा गरी अघि बढ्न समेत आवश्यक छ । नेपालमा नयाँ संविधानको कार्यान्वयन, गणतन्त्र र संघीयताको अभ्यास सबै नयाँ भएकाले यसमा ‘कैफियत’ देखिनुलाई अस्वाभाविक मान्नु हुन्न । यी ‘कैफियत’हरु क्रमशः घटाउन र कालान्तरमा हटाउन जनता, जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला सक्रिय हुन जरुरी भइसकेको आभाष गर्न थालिएको छ र आवाज समेत मुखरित हुन थालेको छ । संसदमा विभिन्न विषय र क्षेत्रका कानून वा ऐन बनाउँदा व्यापक बहस र छलफल हुनपर्छ । गुण, दोष र सम्भावनाका आधारमा व्यापक अन्तरक्रियापछि मात्र कुनै पनि विधेयक पास गर्नुपर्छ ।
सन्दर्भ, प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐन र ऐनमा स्थानीय सरकारको अधिकारको विषय हो । मन्त्रिपरिषद्बाट संसद्मा छलफलका लागि प्रस्तुत गर्ने गरी अघि बढेको शिक्षा ऐनमा व्यवस्था गरिएको विभिन्न बुँदाहरुले शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक तरङ्ग सिर्जना भएको छ । यस विषयमा अहिले विभिन्न पक्षहरुले ‘असन्तोष’ को श्वर अभिव्यक्त गर्दै ‘असहमति’ समेत जनाउँदै आआफ्नो तरिका, विधि र शैलीले त्यसको विरोध समेत गर्न थालेका दृष्यहरु देखिन थालेका छन् ।
ख्वप विश्वविद्यालयको लागि लगाएको नाराले मूर्त रुप लिन सकेको छैन । यसबाट ‘सक्नेले सक्ने ठाउँमा गर्ने’ रहेछ भन्ने अनुभूति सबैले गरेका छन् । भक्तपुरमा स्थानीय शासक दलले पनि गरेकै छ र केन्द्रमा पनि शासक दलले त्यस्तै व्यवहार देखाइरहेको छ । सारमा सरकारको चरित्र एउटै हुने रहेछ भन्ने अनभुव भक्तपुरका धेरैले गरिरहेका छन् ।
व्यवस्था एउटा अवस्था अर्कै
नेपालको संविधान २०७२ ले पूर्व प्रा.वि. तहदेखि कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । स्थानीय सरकार अन्तर्गत महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिका पर्दछन् । झट्ट हेर्दा स्थानीय सरकार अधिकार सम्पन्न हुनु सुन्दर पक्ष नै हो । तर संविधान र ऐन कानून ‘सौन्दर्यको लेपको दृष्य’ र ‘कानलाई आनन्द दिने वाद’ले चल्ने होइन । अधिकार पाउनु राम्रो हो तर अधिकारको प्रयोग गर्ने क्षमता, योग्यता, दक्षता र विवेक भएका व्यक्ति हुन पनि जरुरी छ । नत्र ‘बाँदरको हातमा नरिवल’ का साथै ‘माल पाएर पनि चाल नपाएको’ स्थिति आउने सम्भावना उत्तिक्कै रहन्छ । अझ, त्यो अधिकार ‘भष्मासुरलाई वरदान’ भैदियो भने के गर्ने ? के त्यो अधिकार घातक हुन्न ? आवेग, पूर्वाग्रह र बदलाका आधारमा निर्णय गर्ने मानवीय प्रवृत्तिका मानिसहरुको झुण्डले यदि सरकारको नेतृत्व गर्ने चुनावी परिणामको मौका पायो भयो यसले खतरनाक अवस्था सिर्जना गर्नसक्छ । अधिकार प्रयोग गर्ने व्यक्ति योग्य, सक्षम, विवेकी र उचित क्षमताको हुनुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, चुनावमा भाग लिने उम्मेदवारको योग्यता निश्चित गरिएको हुनैपर्छ । त्यसो भएन भने अधिकारको पूर्ण उपयोगमात्र हैन, दुरुपयोग समेत हुने सम्भावना रहन्छ । शैक्षिक योग्यता लगायत अन्य विशिष्ट अनुभवका कुरा उल्लेख गरी कार्यान्वयनमा लग्न सके यसले थप सुन्दरता वृद्धि गर्न सक्छ । अहिलेको अभ्यास अनुसार वडा अध्यक्ष, गाउँपालिका प्रमुख र नगरपालिका तथा महानगरपालिकाको प्रमुखको योग्यता, क्षमता र अनुभवको कहिँ उल्लेख गरेको पाइँदैन । यसो हुँदा ‘अयोग्य व्यक्ति’बाट शासित हुनुपर्ने अवस्था बनेकोप्रति केही व्यक्ति, समूहरुहरुको आफ्नै गुनासो छ । यसकारण राम्रो भित्रको नराम्रो, असल भित्रको खराब, गुण भित्रको दुर्गुण खोज्नु संघीय व्यवस्थाप्रति औंला ठड्याउने अवस्थाका द्योतक सावित भइरहेका छन् ।
स्थानीय सरकारद्वारा सिर्जित शङ्का
शिक्षा क्षेत्रमा पालिकाले गरेका हालसम्मको ‘केही अभ्यास’ हेर्दा केही ‘शंका र केही सम्भावना’ जरुर उठ्न सक्छ । पछिल्लो प्रस्तावित ऐनमा शिक्षकलाई वर्खास्त गर्ने अधिकार समेत स्थानीयलाई दिने वुंदा परेको छ । राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहको थिलथिलोबाट माथि उठ्न नसकेको ‘राजनीतिक पीडित समाज’ का लागि यो वुंदाले गम्भीर खतरा निम्त्याउने निश्चिततालाई आफूसँगै ल्याएको छ । प्रत्येक निर्वाचनमा र निर्वाचित नयाँ जनप्रतिनिधि आउनासाथ शिक्षकहरु आतंङ्कित हुनुपर्ने अहिलेको अवस्थालाई थप मलजल गर्न यसले प्रशस्त वातावरण पाउन सक्छ । आतङ्कको वातावरणमा र तनावमा शिक्षकले दिने शिक्षा कस्तो होला ? यसैले राम्रो, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सर्वप्रथम शिक्षक खुसी रहन जरुरी छ । शिक्षक खुसी भए मात्र असल शिक्षा असल तरिकाले दिन सक्ने अवस्था हुन्छ । नेपालको राजनीतिमा उन्नत खालको अभ्यास र संस्कार अझै कायम भएको छैन । त्यसैले प्रस्तावित ऐनको प्रावधानमा धेरै पक्षका सरोकारवालाहरुको असहमति मुखरित भएका हुन् । नियुक्ति र वर्खास्तमा स्थानीय सरकारको पूर्ण अधिकारले ल्याउने स्थिति के होला ? के यो समग्र शिक्षाका लागि सुखद् हुन सक्छ ? शंका गर्ने ठाउँ धेरै रहेका छन् ।
संघीय शिक्षाले निम्तिएको कम्पन
ऐन आउनु भन्दा अगाडि नै अभ्यासमा ल्याइएको कक्षा ११ र १२ को अनुमति सम्बन्धि व्यवस्थामा समेत स्थानीय पालिकाहरु निश्पक्ष हुन नसकेको थुप्रै उदाहरणहरु अद्यापि छन् । एउटै राजनीतिक दलको बहुमत भएका ठाउँहरुमा कक्षा ११ र १२ संचालन गर्न विद्यालय सबै हिसाबले सक्षम रहँदा रहँदै पनि राजनीतिक पूर्वाग्रहकै आधारमा प्रतिशोधपूर्ण सोचले अनुमति नदिइएको गुनासाहरु प्रशस्त छन् । यसकारण स्थानीय पालिकालाई अधिकार सम्पन्न गराउने नाममा आउन सक्ने यस्ता विविध परिस्थितिको समेत आंकलन गरी नीति नियम बनाउन जरुरी देखिन्छ । बजेटकै वाँडफाँडको सन्दर्भमा पनि पक्षपातपूर्ण रहेको र कुनै विधि विधान नबनाई बहुमतकै आधारमा वितरण गर्दा अल्पमत र अल्पसंख्यक पार्टीमा आस्था राख्ने मानिसहरु अन्यायमा पर्ने गरेका छन् । पार्टीभन्दा माथि जनता हुन्छन् र फरक मत राख्ने पनि जनता नै हुन् भन्ने सोच नभएका जनप्रतिनीधिहरुको पिल्साइमा अहिले पनि कुनै दलको झण्डामुनि ओत नलाग्ने जनताहरु छन् । अझ फरक मत र विचारप्रति आस्थावान् जनताप्रतिको व्यवहार त कहालीलाग्दो छ ।
आफूभन्दा फरक विचार राख्ने शिक्षकहरुलाई बढुवा नगर्ने, भौगोलिक हिसाबले विकट ठाउँमा सरुवा गर्ने, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपमै क्रमशः बहिष्कार गर्ने लगायतका कार्य गरी दुःख दिने समेत दिनसक्ने भएकोले अन्तिम अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिन मिल्छ कि मिल्दैन ? बहस जरुरी छ । त्यसो त, फरक दल र आस्थालाई असहयोग गर्ने परम्पराबाट प्रदेश र संघीय सरकार पनि अछुत छैन । फलतः ख्वप विश्वविद्यालयको लागि लगाएको नाराले मूर्त रुप लिन सकेको छैन । यसबाट ‘सक्नेले सक्ने ठाउँमा गर्ने’ रहेछ भन्ने अनुभूति सबैले गरेका छन् । भक्तपुरमा स्थानीय शासक दलले पनि गरेकै छ र केन्द्रमा पनि शासक दलले त्यस्तै व्यवहार देखाइरहेको छ । सारमा सरकारको चरित्र एउटै हुने रहेछ भन्ने अनभुव भक्तपुरका धेरैले गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकार होस् वा संघीय सरकार उस्तै उस्तै नै रहेछ । यी दुबै अतिवादका नमूना हुन्। तसर्थ, ऐन नियम बनाउँदा न्यायपालिका र विधायिका सचेत हुनैपर्छ ।
(यो लेखकको निजी विचार हो । सं.)
शिक्षासेवी तथा कवि डा. कोजू रोम्बस नेशनल स्कुलका प्रिन्सिपल हुन् । उनी समसामयिक विषयमा कलम चलाउन रुचि राख्छन् ।
