. . . त्यसको बदलामा निजी विद्यालयको सम्पति सार्वजनिकरण गर्नुपर्ने ?

• डा. राजेन्द्र कोजू

हरेक कुराको आविष्कार र विकास आवश्यकताले गर्ने हो । रहर भन्दा पनि समयको मागले र आवश्यकताले धेरै नयाँ कुराको सिर्जना हुन्छ र विकास हुन्छ । सन्दर्भ निजी विद्यालयको हो । नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय पूँजी, स्थानीय सीप, स्रोत र साधानविरुद्घ निरन्तर प्रहार हुँदै आएको लामो समय भइसकेको छ । नीतिगत रुपमा हुने सबैखाले भ्रष्टाचार नै यसको खास कारण हो । नियम, कानून बनाएर पहुँच र पदमा रहेका कारण हुन् । चलखेल गरी नेपालको स्वाभाविक विकासमा गतिरोध सिर्जना गरिरहेको कुरा घटनाक्रमहरुले पुष्टि गरिसकेको छ । निजी विद्यालय तात्कालिन समयको आवश्यकता थियो । प्रतिस्पर्धी विद्यार्थी निर्माणका लागि अपरिहार्यता थियो र निजी विद्यालयको संचालन हुन थाल्यो । स्वदेशी लगानी र स्वदेशी पूँजीको विकास र संरक्षणका लागि सरकारको प्रतिवद्घता, विश्वसनियता निराशाजनक छ । सरकारले देशभक्तिको कोट लगाउने र राष्ट्रवादको धोटी खुस्काउने तरिकाले काम गरिरहेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा जेजति कार्यक्रम तथा नीति अवलम्बन गरिरहेको छ, त्यो हेर्दा स्यालले बाघको छाला आढ्ने गरेको स्पष्ट छ । देशले पनि समाजवादको खोल ओढेर पूँजीवादको छुरा चलाइरहेको छ । संविधानको कुरा गर्दा समाजवाद उन्मूख संविधान उल्लेख गरेको छ तर व्यवहारमा पूँजीवादको रुखमा ऐजेरु फलेजस्तै भइरहेको छ । प्रशासन, राजनिति, शिक्षा, स्वास्थ्य र अर्थतन्त्र सबै क्षेत्रमा स्वरुप एउटा तर रुप अर्कै भइरहेको छ । त्यसैले गणतन्त्र र संघीयता आएको धेरै वर्षपछि सांसदमा प्रस्तुत गर्ने क्रममा रहेको संघीय शिक्षा ऐनमा पनि दलाल अर्थतन्त्रको छायाँ राम्रैसँग परेको छ ।

सरकारी लगानीमा खोलिएका विद्यालय र निजी लगानीमा खोलिएका विद्यालयकोे तुलना गर्दा निजी विद्यालय अब्बल, सबल र स्र्माट छ भन्ने धेरै आयमले देखाउँछन् । सरकारले यद्यपि कहिल्यै, प्रोत्साहन, स्यावासी, प्रेरणा सम्म दिएको अवस्था छैन । निजी विद्यालय संचालकले कलम बोकेका हुन् । बन्दुक बोकेका होइन । हिंसा मचाएको होइन । शान्तिपूर्ण शैक्षिक क्रान्ति मात्र गरेका हुन् । त्यसको बदलामा निजी विद्यालयको सम्पति सार्वजनिकरण गर्नुपर्ने ?

निजी विद्यालयको तथ्यागतङ्क अवस्था :
सन् २०२१–२२ को तथ्यांक अनुसार नेपालमा कुल ३४३६८ विद्यालय रहेका छन् । जसमध्ये २६४५४ सामुदायिक तथा सरकारी लगानीमा संचालित छन् । ११५४ विद्यालय धार्मिक विद्यालय छन् । यस बाहेक ६७४० निजी लगानीमा विद्यालय संचालन भइरहेका छन् । यी विद्यालय पनि अक्सर सहर बजारमा बढी केन्द्रित छन् । निजी तथा संस्थागत विद्यालयमा विद्यार्थी विगत ४ वर्षमा ४७.५५% ले वृद्घि भएको छ । यसले के देखाउँछ भने संस्थागत तथा निजी विद्यालयको आवश्यकता टड्कारो छ । सरकारले शिक्षामा ७२.८% विद्यार्थीका लागि वार्षिक १४ अरब लगानी गर्छ भने उता निजी विद्यालयले २७.३८% विद्यार्थीका लागि २.९२३४ अरब मात्र लगानी गर्छ । निजी व्यवस्थापनमा संचालन हुँदा हाल सरकारीमा पढेका विद्यार्थीका लागि ९ अरबजति खर्चमा भ्याउने रहेछ । यसले के देखाउँछ भने सरकारको लगानी कम उपलब्धिमुलक रहेको र मितव्ययी नभएको स्पष्ट छ । तसर्थ सरकारमाथि नैतिक दबाब र गम्भिर प्रश्न उठ्छ ।

सरकारले गुठीमा जाउ भन्ने आधार के छ ?
निजी लगानी र व्यवस्थापनमा संचालित संस्थागत विद्यालयको आफ्नै संघर्षका कथा छन् । संस्थागत विद्यालय, राजनितिक संघसंस्थासँगको लडाई, सरकारसँगको लडाई, समाजसँगको लडाई, शिक्षक कर्मचारीसँगको लडाई र आर्थिक अभावको लडाई छिचोल्दै बल्ल अलि आरामको सास फर्दे छन् । फेरि सरकारले अर्को अताङ्कको सिर्जना गरेको छ । यसको जति निन्दा र भत्र्सना गरे पनि पुग्दैन । सिर्जनात्मकता, निरन्तरता, नयाँपन, जोश, जाँगर, उत्साह, सम्भावना कठोर परिश्रम, विकास, आर्कषण, खुसी सहितका विद्यालय नै निजी विद्यालयको विशेषता हुन् । सन्तुष्टि खुसी, प्रेम, सम्मान आदर सहितको विद्यालय नै निजीको आर्कषण हुन् । यी कुरा सरकारी र सामुदायीकले दिनै सक्दैन । सयौँ अप्ठ्यारामा बीचमा पनि राम्रो र गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्नु निजी विद्यालयको अर्को आर्कषण हो । देशमा शैक्षिक क्रान्ति सम्भव तुल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको निजी विद्यालयप्रति सरकारको यो प्रहारमा के नैतिकता छ ? न्याय छ ? कारण छ ? यदि छ भने द्वेष छ, बदला छ, डाहा छ, छट्पट्टी छ र दोषी चस्मा छ । तसर्थ, सरकार वास्तवमै सरकार जस्तो हुन सकेन भन्ने तथ्य घाम जतिकै छर्लङ्ग छ ।

विकल्प के ?
हामीले एक युग बिताएर बनाएको नाम, दाम, काम र माम सबै कुरा सरकारको एउटा निर्णयमै गोहीले निले झैं स्वात्तै निल्ने ? नामेट पारिदिने ? यस्तो कदापि हुन सक्दैन । निजी सम्पति सार्वजनिक बनाउन लगानीकर्तालाई कुनै मूल्य फिर्ता दिनु नपर्ने ? जनताको सम्पत्ति, व्यापार, व्यवसााय विना मुआब्जा ख्वाप्पै खाने ? यो कहाँको न्याय हो ? सरकार, गम्भिर हुनुपर्छ । समाजवाद के हो हामीले पनि पढेका छौँ । पूँजीवादबाट समाजवादमा जाने विधि बलको प्रयोग मात्रै होइन । बलपूर्वक समाज व्यवस्था, राज्य व्यवस्था बदल्ने यो सयौं वर्ष अगाडिको सिद्घान्त जस्ताको तस्तै लागू गर्न सम्भव छैन । हामी पनि समाजवादी व्यवस्था चाहन्छौं तर समाजवादमा पर्दापन गर्ने विधि प्रकृया मत्स्य न्याय हुन सक्दैन । ज.द अर्थात जंगली दफा लागू गर्न मिल्दैन । संस्थागत विद्यालयलाई विस्थापन गर्ने भए विद्यालयको प्रोत्साहन मूल्याङ्कन सहितको मुआब्जा दिई सरकारिकरण गर्न, हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ । स्वेच्छाले सामुदायीकरण गर्न चाहने र सार्वजनिकरण गर्न चाहनेलाई पनि कुनै दबाव विना गर्न दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यी बाहेक उक्त विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी र कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने उपयुक्त विधि सहितको विस्तृत योजना ल्याएर चित्त बुझाउन सक्नुपर्छ । होइन भने संसदको निर्णयको नाममा, सरकारको निर्णयको नाममा कसैको सम्पति खोस्ने, रोजीरोटी खोस्ने कानुन स्विकार्य हुन सक्दैन। संसदमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि हुन्छन्, हाम्रा प्रतिनिधि हुँदैनन् । निजी विद्यालय संचालकले राजनीति गरेनन्, आफूलाई जीवनभर शिक्षामा समर्पण गरेको हुन् । तसर्थ, सरोकारवालासँग सल्लाह नगरी जवरजस्त निर्णय थोपर्ने किसिमले आएको शिक्षा ऐन तत्काल संसोधन गर्न जरुरी छ ।

योगदानको कदर खोई ?
विद्यालय संचालकले कमाएको देख्ने, सुट टाई, कोट लगाएको देख्ने दोषी चस्मा लगाउने एक जमात समाजमा सक्रिय छन् । योसँगै जीवनको उर्जाशील समय, श्रम, मिहिनेत, तनाव, दबाबको लगानी गरी नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा ल्याएको क्रान्तिकारी छलाङ्ग र परिवर्तनलाई पनि देख्न सकेको भए सायद न्याय हुन्थ्यो । विद्यालय संचालकहरुले पूरा जीवन लगाएर कमाएको पैसाले गाडी चढेको, विद्यालय बनाएको, एउटा आँखाले देख्न सक्छ भने अर्को आँखाले देशको शैक्षिक गुणस्तर धानेको पनि देख्न सक्नुपथ्र्यो । आफ्नै पैतृक सम्पति बेचेर भर्भराउँदो उमेर लगानीे गरेर राज्यको लागि गरिएको कुर्वानीको लागि पुरस्कृत गर्नुको सट्टा त्यसको अवमूल्यन गरी गाली र अपमानित गर्न खोज्नु सरकारको दुरासाय हो । एसईई २०१९ परीक्षाको रिजल्ट कै कुरा गर्ने हो भने सरकारी स्कूलबाट एसईई दिएका ३२५३३० मध्ये जम्मा २७९२ अर्थात ०.८% ले मात्र ३.६० देखि ४ न्एब् ल्याउन सके । तर उता निजी विद्यालयबाट सहभागी भएका १३३९४५ मध्ये १४,७८८ जना अर्थात ११% विद्यार्थीले ३.६ देखि ४ जीपिए ल्याए । यस्तै अनुपात २०७९ सालको एसइईमा पनि कायम नै छ । सरकारी लगानीमा खोलिएका विद्यालय र निजी लगानीमा खोलिएका विद्यालयकोे तुलना गर्दा निजी विद्यालय अब्बल, सबल र स्र्माट छ भन्ने धेरै आयमले देखाउँछन् । सरकारले यद्यपि कहिल्यै, प्रोत्साहन, स्यावासी, प्रेरणा सम्म दिएको अवस्था छैन । निजी विद्यालय संचालकले कलम बोकेका हुन् । बन्दुक बोकेका होइन । हिंसा मचाएको होइन । शान्तिपूर्ण शैक्षिक क्रान्ति मात्र गरेका हुन् । त्यसको बदलामा निजी विद्यालयको सम्पति सार्वजनिकरण गर्नुपर्ने ? गुठीमा लगेर सरकारलाई दिनुपर्ने ? राजनीति गरेर भ्रष्टचार गरेका पैसाले खोलिएका स्कूल होइन । पौरखले, बुद्घिले, मिहिनेतले कमाएको सम्पति हो । बौद्घिक सम्पति र पैतृक सम्पतिको लगानी गरी जोगाएको कमाई हो । विना मुआब्जा सरकारीकरण मिल्छ ? के यो न्यायसंगत छ ?